- नर्मदा बचाओ आंदोलन आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक मे हुई थी।
- आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता- मेघा पाटेकर (1993 मे आंदोलन के चलते अनशन पर बैठी थी)
- नर्मदा घाटी विकास परियोजना मे मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले और 300 छोटे बाँध बनाने का प्रस्ताव रखा गया।
- गुजरात के सरदार सरोवर और मध्यप्रदेश के नर्मदा सागर बाँध के रूप मे दो सबसे बड़ी बहु-उद्देश्यीय परियोजना का निर्धारण किया गया।
- नर्मदा नदी के बचाव मे नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया।
- इस आंदोलन मे बांधो के निर्माण का विरोध किया गया।
- यह आंदोलन दो से भी ज्यादा दशको तक चला।
- आंदोलन ने अपनी बात को न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचो तक से उठाई।
बाँध समर्थको का तर्क
- गुजरात के बहुत बड़े हिस्से सहित तीन राज्यो में पीने के पानी की उपलब्धता।
- सिंचाई तथा बिजली के उत्पादन की सुविधा।
- कृषि की उपज मे गुणात्मक सुधार।
- बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर अंकुश।
बाँध विरोधियों का तर्क
- परियोजना के कारण संबंधित राज्यो के लगभग 245 गाँव डूब के क्षेत्र मे आ रहे थे।
- करीब ढाई लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा।
- आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव।
- लोगो का रोजगार छिनने का डर।
नर्मदा बचाओ आंदोलन की माँगे
- अब तक की सभी विकास परियोजनाओ पर हुए खर्च का विश्लेषण किया जाए।
- परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों का समुचित पुनर्वास किया जाए।
- परियोजना की निर्णय प्रक्रिया मे स्थानीय समुदायों की भागीदारी।
- क्षेत्रीय जल, जंगल, जमीन जैसे प्रकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए।
- बांधो के निर्माण मे आ रही भारी लागत का सामाजिक नुकसान के संदर्भ मे मूल्यांकन किया जाए।
आंदोलन का परिणाम
- इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय पुनर्स्थापन नीति की घोषणा की।
- इस आंदोलन को समृद्धि और विकास का सूचक माना गया।
नर्मदा बचाओ आंदोलन के आलोचको का तर्क
- आलोचको का कहना था कि आंदोलन का रवैया अड़ियल रहा है।
- उनके अनुसार यह आंदोलन विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास मे बाधा उत्पन्न कर रहा है।